लखनऊ। यूपी में बार-बार सड़कों के टूटने और आम लोगों को हो रही परेशानियों को सीएम योगी ने गंभीरता से लिया है। सीएम योगी का गुस्सा ठेकेदारों पर फूटा है। सीएम योगी ने कहा कि अब पांच साल तक मैंटेनेंस और मरम्मत की गारंटी यूपी सरकार लेगी।
सोमवार को विभिन्न विभागों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष मॉनसून की स्थिति असामान्य है। आने वाले दिनों में कई जिलों में लगातार बारिश की संभावना है। इसका ध्यान रखते हुए नवंबर में दीपावली से पूर्व प्रदेशव्यापी सड़क गड्ढामुक्ति का अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग, एनएचएआई, मंडी परिषद, सिंचाई, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, आवास, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आदि विभागों की करीब 04 लाख किलोमीटर सड़कें प्रदेश में हैं। हर एक सड़क पर चलना आम आदमी के लिए सुखद अनुभव वाला हो, यह हम सभी की जिम्मेदारी है। मेट्रो/एक्सप्रेस-वे जैसी बड़ी परियोजनाओं के कारण यदि पूर्व से संचालित सड़कें खराब होती हैं तो खराब होने के कारक विभाग को उत्तरदायी बनाया जाएगा।
गड्ढा मुक्ति अभियान के लिए विभागीय कार्ययोजना से अवगत होते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सड़कों के लिए बजट का कोई अभाव नहीं है, आवश्यकता है कि सभी विभाग बेहतर नियोजन करें। उन्होंने सभी विभागों को यह निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए सड़क बनाने वाली एजेंसी/ठेकेदार सड़क बनने के अगले 05 वर्ष तक उसके अनुरक्षण की जिम्मेदारी भी उठाएगा। इस बारे में नियम-शर्ते स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जाएं।
हर सड़क को बनाएं बेहतर
सीएम योगी ने कहा कि हर एक सड़क पर चलना आम आदमी के लिए सुखद अनुभव वाला हो, यह सभी की जिम्मेदारी है। मेट्रो और एक्सप्रेसवे जैसी बड़ी परियोजनाओं के कारण अगर पहले से संचालित सड़कें खराब होती हैं तो खराब होने के लिए जिम्मेदार विभाग को उत्तरदायी बनाया जाएगा। गड्ढा मुक्ति अभियान के लिए विभागीय कार्ययोजना से अवगत होते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सड़कों के लिए बजट का कोई अभाव नहीं है, आवश्यकता है कि सभी विभाग बेहतर नियोजन करें। अभियंताओं को निर्माण कार्य का ‘बैकबोन’ की संज्ञा देते हुए उन्होंने कहा कि कहीं भी अभियंताओं की कमी न हो। आवश्यकता हो तो आउटसोर्सिंग से भी तैनाती की जानी चाहिए।
सीएम ने फिजिकल निरीक्षण पर दिया जोर
सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभागीय मंत्रियों और अधिकारियों को फील्ड में रैंडम दौरा निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा के लिए जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कार्य को मैनुअल के स्थान पर मैकेनाइज्ड किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि अभियंताओं की तैनाती केवल मेरिट के आधार पर ही किया जाए। प्रत्येक विभाग यह सुनिश्चित करे कि कहीं भी लोकहित से जुड़ी किसी परियोजना में माफिया या अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को स्थान न मिले। उनके करीबी रिश्तेदारों और गैंग के गुर्गों को भी ठेके-पट्टे से दूर रखा जाए।