लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी।
नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के मुताबिक सरकार ने ईवी सेगमेंट के सभी वाहनों पर एक वर्ष की अवधि के दौरान अधिसूचित खरीद सब्सिडी योजना के तहत ₹500 करोड़ का बजट आवंटित किया है। योजना के मुताबिक राज्य में पहले खरीदे जाने वाले दो लाख दोपहिया वाहन पर 5 हजार रुपये प्रति वाहन की छूट मिलेगी। उसी तरह शुरूआती 50 हजार तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले को 12, 000 रुपये प्रति युनिट छूट मिलेगी और इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले पहले 25 हजार लोगों को 1 लाख रुपये तक छूट मिलेगी।
इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिक बस खरीदते हैं तो शुरूआती चार सौ बस खरीदने वालों को 20 लाख रुपये तक सब्सिडी दी जाएगी। अधिकतम 1000 ई- गुड्स कैरियर्स को प्रति वाहन 1,00,000 तक ई-गुड्स कैरियर्स की खरीद के लिए फैक्ट्री मूल्य पर 10 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। यही नहीं, राज्य में पहले तीन साल खरीदे जाने वाले सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना होगा।
बयान के अनुसार, ईवी नीति आकर्षक प्रोत्साहन व्यवस्था प्रदान कर रही है । सरकार की ईवी नीति का मकसद न सिर्फ राज्य में एक इको-फ्रेंडली परिवहन सिस्टम विकसित करना है बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी और संबंधित उपकरणों के मैन्युफेक्चरिंग के लिए उत्तर प्रदेश को एक ग्लोबल हब भी बनाना है। इसके इतक राज्य सरकार के कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ।
वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर मिलेगी 100 फीसदी छूट
ईवी नीति के तहत राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन बाजार खोलने के लिए खरीदारों को आकर्षक सब्सिडी भी देगी। राज्य में खरीदे और पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों पर पहले तीन साल के दौरान 100 प्रतिशत रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट रहेगी। यदि इलेक्ट्रिक वाहन का निर्माण राज्य में किया गया है तो सामान छूट चौथे व पांचवें साल में भी जारी रहेगी।
योगी सरकार ने इस पॉलिसी को 3 डी बनाया है यानी इस नीति से सरकार तीन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहती है। पहला लक्ष्य है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर भारी-भरकम छूट देकर लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वालों को प्रोत्साहित करना और तीसरा चार्जिंग स्टेशन सेंटर स्थापित करने वालों को रियायत देना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए प्रेरित हों।