लखनऊ। प्रदेश सरकार युवाओं को हाइटेक बनाने के लिए 25 लाख स्मार्टफोन मुफ्त में देगी। इन स्मार्टफोन की खरीद पर 3600 करोड़ रुपये खर्च होंगें, जिसका मंत्रिमंडल ने अनुमोदन कर दिया।
योगी कैबिनेट ने मंगलवार को निजी क्षेत्र को डेयरी प्लांट, छात्रों के निजी क्षेत्र में अप्रेंटिस, शीरा नीति समेत 23 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी। यूपी के छह जिलों में डेयरी प्लांट के पट्टे दस साल के लिए दिए जाएंगे। गोरखपुर, कानपुर,नोएडा, प्रयागराज, आजमगढ़ और मुरादाबाद में यह प्लांट खुलेंगे। इससे जहां प्रदेश के पशुपालकों को दुध का उचित मूल्य मिलेगा, वहीं आम जनमानस को गुणवत्तायुक्त दुध उपलब्ध होगा। इसके साथ ही प्रदेश में बायोडीजल उत्पादन और बिक्री के संशोधन प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी गई है। आलू किसानों के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के पहले वैश्विक कृषि समस्थान नहीं थे। वाराणसी के बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्थान आलू केंद्र आगरा में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को 25 लाख स्मार्टफोन दिए जाएंगे। यह योजना पांच सालों के लिए है और मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 3600 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। ये स्मार्ट फोन स्नातक, स्नाकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास के अलावा विभिन्न शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लाभार्थी युवाओं को दिए जाएंगे, ताकि वे अपने शैक्षिक पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद भी आगे के कैरियर में ये स्मार्टफोन मददगार साबित होंगे। इस योजना के जरिए प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जाएगा।
निजी क्षेत्र के संस्थानों को प्रतिमाह 1000 रुपये प्रतिपूर्ति करेगी सरकार
प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी युवाओं के कौशल विकास करने व उनको प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (उच्च शिक्षा) को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने योजना के तहत प्रशिक्षुओं को निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की ओर से दिए जाने वाले स्टाइपेंड में 1000 रुपये की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार की ओर से किए जाने पर सहमति दी है। उच्च शिक्षा विभाग को इसके लिए नोडल विभाग बनाया गया है।
योजना के तहत उच्च शिक्षा में इंजीनियरिंग/तकनीकी के क्षेत्र में डिप्लोमा व सभी विधाओं में स्नातक विद्यार्थियों को केंद्र की नैट्स योजना के तहत निजी संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। निजी क्षेत्र के संस्थान ज्यादा से ज्यादा डिग्री व डिप्लोमा धारी युवाओं को प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण दें, इसके लिए सरकार 1000 रुपये प्रति माह प्रतिपूर्ति राशि देगी। शासन ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान कर रखा है।
योजना के तहत प्रदेश के गैर तकनीकी डिप्लोमा व डिग्रीधारी युवाओं को एक साल का रोजगार दिया जाएगा। बता दें कि योजना के तहत निजी व सरकारी संस्थान में युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए युवाओं को रखना है और डिप्लोमा धारकों को 8000 और डिग्री धारकों को 9000 रुपये महीने प्रोत्साहन राशि भी दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के प्रभावी होने से प्रदेश के अप्रशिक्षित युवाओं का कौशल विकास किया जा सकेगा।